Read on Twitter
#भारतीय_न्यायव्यवस्था
#स्तंभ_लोकशाहीचा...??
भाग- २
ऍड.प्रशांत भुषण आणि सर्वोच्च न्यायालय.
आजच्या धाग्यात जाणुन घेउया, प्रशांत भुषण यांच्यावर झालेल्या न्यायालय अवमानाच्या खटल्यासंदर्भात. (१/_)
#धागा #Threadकर
#म
#स्तंभ_लोकशाहीचा...??
भाग- २
ऍड.प्रशांत भुषण आणि सर्वोच्च न्यायालय.
आजच्या धाग्यात जाणुन घेउया, प्रशांत भुषण यांच्यावर झालेल्या न्यायालय अवमानाच्या खटल्यासंदर्भात. (१/_)
#धागा #Threadकर
#म
न्यायालय अवमान प्रकरणी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना सुप्रीम कोर्टाने २५ऑगस्ट'२० रोजी ₹१/- दंड ठोठावला होता.
१५ सप्टे.पर्यंत हा दंड न भरल्यास त्यांना ३महिन्यांचा कारावास,तसंच ३वर्षांकरिता प्रॅक्टिस करण्यापासून रोखलं जाईल असं सुप्रीम कोर्टाने शिक्षा सुनावताना म्हटलं होतं (२/_)
१५ सप्टे.पर्यंत हा दंड न भरल्यास त्यांना ३महिन्यांचा कारावास,तसंच ३वर्षांकरिता प्रॅक्टिस करण्यापासून रोखलं जाईल असं सुप्रीम कोर्टाने शिक्षा सुनावताना म्हटलं होतं (२/_)
न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही शिक्षा सुनावली. प्रशांत भूषण यांना १४ ऑगस्टला दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
परंतु, भुषण यांनी माफी मागण्यास नकार दिल्यानंतर, न्यायालयीन निर्णय कायम करण्यात आला.
काय होतं प्रकरण?
आणि शिक्षा ₹१/- एवढीच का.?
परंतु, भुषण यांनी माफी मागण्यास नकार दिल्यानंतर, न्यायालयीन निर्णय कायम करण्यात आला.
काय होतं प्रकरण?
आणि शिक्षा ₹१/- एवढीच का.?
प्रशांत भुषण यांनी २ ट्विट्स केले होते, प्रत्येकी २७ आणि २९जुन रोजी जे न्यायालयास आक्षेपार्ह वाटले.
२७ जून रोजी केलेल्या ट्विटचा आशय होता:
“भविष्यकाळातील इतिहासकार जेव्हा गेल्या ६वर्षांचा आढावा घेतील,तेव्हा अधिकृतपणे आणीबाणी न लादताही लोकशाही कशी उद्ध्वस्त केली गेली, (४/_)
२७ जून रोजी केलेल्या ट्विटचा आशय होता:
“भविष्यकाळातील इतिहासकार जेव्हा गेल्या ६वर्षांचा आढावा घेतील,तेव्हा अधिकृतपणे आणीबाणी न लादताही लोकशाही कशी उद्ध्वस्त केली गेली, (४/_)
हे बघताना या विध्वंसातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर विशेषत्वाने बोट ठेवले जाईल आणि त्यातही मागील ४ सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर खास बोट ठेवले जाईल.”
न्यायमूर्ती एस.ए बोबडे, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा व जे.एस.खेर या ४ न्यायाधिशांचे नाव न घेता उल्लेख भूषण यांनी केला होता. (५/_)
न्यायमूर्ती एस.ए बोबडे, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा व जे.एस.खेर या ४ न्यायाधिशांचे नाव न घेता उल्लेख भूषण यांनी केला होता. (५/_)
दुसर्याच दिवशी सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांचा हर्ले डेव्हिडसन या मोटरसायकलवर स्वार झालेला फोटो प्रकाशित झाला, यावर २९जुन रोजी भुषण यांनी ट्विट केलं ज्याचा अर्थ होता,
“एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाला टाळे लावून नागरिकांना न्यायाचा मूलभूत हक्क नाकारला जात आहे आणि दुसरीकडे हेल्मेट (६/_)
“एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाला टाळे लावून नागरिकांना न्यायाचा मूलभूत हक्क नाकारला जात आहे आणि दुसरीकडे हेल्मेट (६/_)
न घालता नागपूरच्या राजभवनात एका भाजप नेत्याच्या ५०लाख रुपये किमतीच्या मोटरसायकलवर हे स्वार झाले आहेत”
भूषण यांच्या या विधानांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची,सरन्यायाधीशांची बदनामी होऊ शकते तसेच सामान्य माणसाच्या नजरेतील प्रतिष्ठा खालावू शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. (७/_)
भूषण यांच्या या विधानांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची,सरन्यायाधीशांची बदनामी होऊ शकते तसेच सामान्य माणसाच्या नजरेतील प्रतिष्ठा खालावू शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. (७/_)
मात्र, भूषण यांनी केलेली ही ट्विट्स ही न्यायसंस्थेची बेअदबी या संज्ञेत बसणारी नाहीत, असे मत अनेक कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
कायदेतज्ज्ञ गौतम भाटिया म्हणतात:
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तथाकथित “याचिके”च्या आधारे प्रशांत भूषण यांच्यावर बेअदबीची कारवाई सुरू केली, ती याचिका बघितली.
कायदेतज्ज्ञ गौतम भाटिया म्हणतात:
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तथाकथित “याचिके”च्या आधारे प्रशांत भूषण यांच्यावर बेअदबीची कारवाई सुरू केली, ती याचिका बघितली.
या याचिकेला स्वतंत्र प्रतिसाद देऊन प्रतिष्ठा देण्यात काहीच अर्थ नाही.सर्वोच्च न्यायालय स्वत:ची शोभा करून घेत आहे"
सरन्यायाधीशांच्या मोटरसायकल राइडबद्दल केलेले ट्विट न्यायालयाला बेअदबी वाटत असेल,तर भूषण यांचे वकील एससीसी जर्नल या मान्यताप्राप्त नियतकालिकांत प्रसिद्ध झालेल्या (९/_)
सरन्यायाधीशांच्या मोटरसायकल राइडबद्दल केलेले ट्विट न्यायालयाला बेअदबी वाटत असेल,तर भूषण यांचे वकील एससीसी जर्नल या मान्यताप्राप्त नियतकालिकांत प्रसिद्ध झालेल्या (९/_)
दिवंगत कायदेतज्ज्ञ विनोद बोबडे यांच्या लेखाचा हवाला देऊ शकता, ज्यात म्हटले आहे-
“न्यायाधीशांच्या न्यायालयातील किंवा न्यायालयाबाहेरील वर्तनावर टीका करताना नागरिकांना न्यायालयाकडे असलेल्या शिक्षा देण्याच्या अनिर्बंध अधिकाराची भीती वाटत राहील अशा वातावरणाला आपण उत्तेजन देऊ शकत नाही”
“न्यायाधीशांच्या न्यायालयातील किंवा न्यायालयाबाहेरील वर्तनावर टीका करताना नागरिकांना न्यायालयाकडे असलेल्या शिक्षा देण्याच्या अनिर्बंध अधिकाराची भीती वाटत राहील अशा वातावरणाला आपण उत्तेजन देऊ शकत नाही”
विशेष म्हणजे दिवंगत कायदेतज्ज्ञ विनोद बोबडे हे सरन्यायाधीश ए.बोबडे यांचे सख्खे बंधुच होते.
परंतु,तरीसुद्धा भुषण यांना १४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं.
या निकालावर भूषण यांनी, न्यायालयाने दिलेली शिक्षा मी भोगण्यास तयार असल्याचे निवेदन न्यायालयात केलं होतं. (११/_)
परंतु,तरीसुद्धा भुषण यांना १४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं.
या निकालावर भूषण यांनी, न्यायालयाने दिलेली शिक्षा मी भोगण्यास तयार असल्याचे निवेदन न्यायालयात केलं होतं. (११/_)
प्रशांत भूषण यांनी २५ ऑगस्टला निवेदन सादर केलं, ज्यात,
“मी माफी मागणे ढोंगीपणाचे ठरेल. माफीनामा सादर केला तर सदसद्विवेकाशी प्रतारणा करण्याजोगं असेल.मी केलेली विधाने सद्हेतूने केली होती,सरन्यायाधीशांचा अपमान करण्यासाठी नव्हे.न्यायालयं लोकांचे हक्क आणि घटनेचे रक्षण करण्यासाठी असतात
“मी माफी मागणे ढोंगीपणाचे ठरेल. माफीनामा सादर केला तर सदसद्विवेकाशी प्रतारणा करण्याजोगं असेल.मी केलेली विधाने सद्हेतूने केली होती,सरन्यायाधीशांचा अपमान करण्यासाठी नव्हे.न्यायालयं लोकांचे हक्क आणि घटनेचे रक्षण करण्यासाठी असतात
त्यांच्या या प्रमुख भूमिकेपासून ती दूर जात असतील तर त्यांच्याबद्दल केलेली रचनात्मक टीका होती,” असं भूषण यांनी निवेदनात म्हटलं होतं.
केलेल्या गुन्ह्यापेक्षा ही भुषण यांनी दिलेले स्पष्टीकरण जास्तं त्रासदायक असल्याचा निर्वाळा कोर्टाने नोंदवीला. (१३/_)
केलेल्या गुन्ह्यापेक्षा ही भुषण यांनी दिलेले स्पष्टीकरण जास्तं त्रासदायक असल्याचा निर्वाळा कोर्टाने नोंदवीला. (१३/_)
भुषण यांचा गुन्हा अगदीच तुरुंगात डांबण्याईतका काही गंभीर नव्हता, पण शिक्षेविना सोडले तर कोर्टाने हे प्रकरण प्रतिष्ठेचे बनवुन ठेवलेले...
म्हणून अखेर न्यायालयाने नाममात्र ₹१/- एवढा दंड आकारुन तो भरण्यासाठी १५सप्टेंबर पर्यंत ची मुदत ही दिली. (१४/_)
म्हणून अखेर न्यायालयाने नाममात्र ₹१/- एवढा दंड आकारुन तो भरण्यासाठी १५सप्टेंबर पर्यंत ची मुदत ही दिली. (१४/_)
अर्थात, न्यायालय चुक असल्याचा समज ही पसरु नये आणि कठोर शिक्षा सुनावल्याचं खापर ही माथी फुटू नये असे दोन्ही उद्देश न्यायालयाने त्या रुपयात साध्य केले. (१५/_)
पुढील भागात बघुया सर्वोच्च न्यायालय आणि मराठा आरक्षण.
अवश्य बघा,
#भारतीय_न्यायव्यवस्था
#स्तंभ_लोकशाहीचा...??
भाग-३
पुढील भागात बघुया सर्वोच्च न्यायालय आणि मराठा आरक्षण.
अवश्य बघा,
#भारतीय_न्यायव्यवस्था
#स्तंभ_लोकशाहीचा...??
भाग-३
#भारतीय_न्यायव्यवस्था
#स्तंभ_लोकशाहीचा...??
भाग- १
न्यायालयीन अवमानना कायदा(१९७१)
https://twitter.com/Nilesh_P_Z/status/1328656001382318081?s=19
#स्तंभ_लोकशाहीचा...??
भाग- १
न्यायालयीन अवमानना कायदा(१९७१)
https://twitter.com/Nilesh_P_Z/status/1328656001382318081?s=19
