Read on Twitter
#म
कोरोना, तब्लिघ, मिडिया आणि मुंबई उच्चन्यायालय !
मार्च महिन्याच्या शेवटी जेव्हा कोरोना देशात हातपाय पसरत होता तेव्हा दिल्लीतील निझामुद्दीन मरकज येथील तब्लिघ जमातचा कार्यक्रम सुरू असल्याचे प्रकरण समोर आले. अपेक्षेप्रमाणे देशातील मिडिया या विषयावर तुटून पडली.
कोरोना, तब्लिघ, मिडिया आणि मुंबई उच्चन्यायालय !
मार्च महिन्याच्या शेवटी जेव्हा कोरोना देशात हातपाय पसरत होता तेव्हा दिल्लीतील निझामुद्दीन मरकज येथील तब्लिघ जमातचा कार्यक्रम सुरू असल्याचे प्रकरण समोर आले. अपेक्षेप्रमाणे देशातील मिडिया या विषयावर तुटून पडली.
या कार्यक्रमाला आलेले अनेक लोकं हे विदेशातून आलेले होते. मिडीयाने जणू या लोकांनीच कोरोना भारतात आणला आणि हेच कोरोना पसरवण्यास् कारणीभूत असल्याचे चित्र रंगवले. पुढे केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार ठिकठिकाणी तब्लिघ जमातच्या लोकांवर पोलिसांकरवी IPCच्या वेगवेगळ्या कलमाखाली तसेच...
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व एपीडिमिक डिसिजेस ऍक्ट अंतर्गत केसेस दाखल करण्यात आल्या. अहमदनगर मधल्या पोलीस स्टेशन्स मधे सुद्धा तब्लिघ जमतच्या लोकांवर व त्यांना आश्रय देणाऱ्या स्थानिक मशिदीच्या लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले. या लोकांनी या सर्व केसेस रद्द करण्यात याव्यात..
म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. यावर आज जस्टीस नलावडे व सेलवलीकर यांनी निकाल दिला आहे. कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले आहे कि तब्लिघ हि 1927 पासून दिल्ली मधून सुरू झालेली रिफॉर्मेशन चळवळ आहे जी पुढे लोकप्रिय झाली. जगभरातुन अनेक लोक याचा अभ्यास करण्यासाठी येत असतात..
व देशभर भेटीगाठी देत असतात. या कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या लोकांना देशातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या मशिदींना वैग्रे भेट देण्यास बंदी नाहीये. तब्लिघ मुस्लिमांमधील वेगळा ग्रुप नाहीये तर फक्त रिफॉर्मेशन मुव्हमेंट आहे. आर्टिकल 21 आणि 25 नुसार जेव्हा परदेशी व्यक्तींना व्हिसा दिला जातो...
तेव्हा त्यांच्यावर मशिदींना भेट द्यायची नाही असे बंधन घालता येऊ शकत नाही जर ते फक्त नमाज किंवा इतर धार्मिक विधीसाठी मशिदींना भेट देणार असतील तर. तसेच मशिदींमधे लोकांना आश्रय देण्यास (विदेशींसह) मनाई असल्याचेही कुठे नमूद नाही. परदेशी नागरीकांना आर्टिकल 19 लागू होत नसला तरी..
आर्टिकल 20,21,25 हे त्यांना लागू होतात. जोपर्यंत इथल्या समाजाच्या भावना दुखावतील असे कृत्य करत नाही तोपर्यंत परदेशी लोकांना सुद्धा त्यांच्या रिफॉर्मेशनच्या संल्पना मांडण्यास मनाई नाही. कोर्टासमोर आलेल्या मटेरियल मधून असे म्हणता येणार नाही कि ते धर्मप्रसार करत होते.
यातले बहुतांश लोकं हे फेब्रुवारी च्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात आलेले आहेत. त्यांची एअरपोर्टवर तपासणी झाली होती. लॉकडाऊन लागल्यानंतर त्यानी वेगवेगळ्या ठिकाणी आश्रय घेतला. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आदेश निघाला 31 मार्च ला. केंद्र सरकारने या लोकांना..
कोरोनाची आधीच लागण झाली होती या समजुतीतुन सगळी कारवाई केली आहे.
पुढे कोर्टाने नमूद केले आहे कि मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियामध्ये तब्लिघ विरुद्ध खूप मोठा प्रपोगंडा चालवण्यात आला. या लोकांनीमुळेच कोरोना पसरल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. खूप मोठे संकट किंवा आपत्ती आली कि..
पुढे कोर्टाने नमूद केले आहे कि मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियामध्ये तब्लिघ विरुद्ध खूप मोठा प्रपोगंडा चालवण्यात आला. या लोकांनीमुळेच कोरोना पसरल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. खूप मोठे संकट किंवा आपत्ती आली कि..
सरकार कुणाला तरी बळीचा बकरा बनवण्याचा प्रयत्न करते, इथे तब्लिघच्या लोकांना यासाठी पुढे केले असण्याची शक्यता आहे. एकूणच सगळे प्रकरण आणि देशातील कोरोना चे आकडे बघता तब्लिघ विरुद्ध अशी कारवाई करायची गरज नव्हती असे दिसते. सरकारने आता याबद्दल विचार करावा आणि ज्याचं नुकसान झालंय...
त्यासाठी काही पावले उचलावीत.
अतिथी देवो भव हि आपली संस्कृती आहे. या प्रकरणावरून आपण आपल्या संस्कृतीप्रमाणे वागत आहोत का यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. कोरोनाकाळात आपण आपल्या पाहुण्यांच्या प्रति अधिक संवेदनशीलता दाखवायला हवी. त्याऐवजी आपण त्यांना व्हिसा उल्लंघन केले म्हणून,
अतिथी देवो भव हि आपली संस्कृती आहे. या प्रकरणावरून आपण आपल्या संस्कृतीप्रमाणे वागत आहोत का यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. कोरोनाकाळात आपण आपल्या पाहुण्यांच्या प्रति अधिक संवेदनशीलता दाखवायला हवी. त्याऐवजी आपण त्यांना व्हिसा उल्लंघन केले म्हणून,
कोरोना पसरवला म्हणून तुरुंगात टाकले आहे.
जर असे कुठेही दिसले असते कि या लोकांमुळे कोरोना पसरत आहे तर त्यांना तुरुंगात टाकण्याऐवजी त्यांच्या देशात परत पाठवून देणे जास्त योग्य ठरले असते. कोरोना संकटाच्या काळात घराबाहेर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची तिचे नातेवाइक काळजी करत आहेत.
जर असे कुठेही दिसले असते कि या लोकांमुळे कोरोना पसरत आहे तर त्यांना तुरुंगात टाकण्याऐवजी त्यांच्या देशात परत पाठवून देणे जास्त योग्य ठरले असते. कोरोना संकटाच्या काळात घराबाहेर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची तिचे नातेवाइक काळजी करत आहेत.
या लोकांवर केलेल्या कारवाईचा त्रास फक्त त्यानांच नाहीतर त्यांच्या परिवाराला सुद्धा होत असणार. स्वामी विवेकानंद यांनी जागतिक बंधुभावची संकल्पना मांडली होती, अमेरिकेत संविधानातुन आपण मूलभूत मानवी हक्क यासारख्या संकल्पना घेतल्या आहेत या सर्वांचा विचार करायला हवा.
तब्लिघ लोकांवर जी कारवाई झाली त्याला कुठेतरी CAA-NRC आंदोलने सुद्धा एक कारण असण्याची शक्यता असू शकते असे कोर्टाने म्हंटले आहे.
तब्लिघ लोकांना आश्रय देणाऱ्यावर सुद्धा कारवाई करण्यात आली आहे. कोरोना काळात लॉकडाऊन मुळे हॉटेल्स बंद होती. अनेक मंदिरे गुरुद्वारा मशिदींमध्ये..
तब्लिघ लोकांना आश्रय देणाऱ्यावर सुद्धा कारवाई करण्यात आली आहे. कोरोना काळात लॉकडाऊन मुळे हॉटेल्स बंद होती. अनेक मंदिरे गुरुद्वारा मशिदींमध्ये..
लोकांना राहण्याची सोय करण्यात आली होती. NGO लोकांनी अनेक ठिकाणी निर्वासित लोकांना आश्रय मिळवून दिला. त्यामुळे विदेशी तब्लिघ लोकांना आश्रय देण्यावरून सरकारी आदेशाचे उल्लंघन केले असे म्हणता येणार नाही.
इतर काही देशाच्या नागरिकांना सरकारने कुठलीही चौकशी न करता परत पाठवले आहे. सोशल आणि रिलिजिअस टॉलरन्स हा देशाच्या एकातमेसाठी गरजेचा आहे आणि घटनेनुसार अनिवार्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या काही वर्षात केलेल्या मेहनतीने आपण बर्याच अंशी धर्म आणि आधुनिकतेमध्ये समेट केला आहे
स्वातंत्र्यकाळापासून आपण रिलिजिअस आणि सेक्युलर भावनांचा आदर करत आलो आहोत,त्यामुळेच देश एकसंध राहिला आहे.
या संपुर्ण प्रकरणात राज्यसरकार अतिशय तांत्रीक पद्धतीने वागली आहे व राजकीय दबावात काम केल्यासारखे दिसते.
या संपुर्ण प्रकरणात राज्यसरकार अतिशय तांत्रीक पद्धतीने वागली आहे व राजकीय दबावात काम केल्यासारखे दिसते.
वेगवेगळ्या देशातल्या वेगवेगळ्या धार्मिक लोकांना एकसारखी वागणूक दिली गेली नाहीये. हे आर्टिकल 14 चे उल्लंघन आहे. यावरून या कारवाई मधे द्वेष असल्यासारखे दिसते. यामुळे या लोकांना या केसेस अंतर्गत ट्रायल करणे हा कायद्याचा गैरवापर ठरेल असे कोर्टाने म्हंटले आहे.
उपरोक्त कारणांच्या आधारे न्यायालयाने या लोकांवरील केसेस रद्द केलेल्या आहेत.
तब्लिघ लोकांवर दिवस-रात्र स्क्रिपटेड बातम्या चालवणाऱ्या लोकांनी एकदा नक्की वाचून बघावं न्यायालयाचं निकालपत्र....
तब्लिघ लोकांवर दिवस-रात्र स्क्रिपटेड बातम्या चालवणाऱ्या लोकांनी एकदा नक्की वाचून बघावं न्यायालयाचं निकालपत्र....
